भिवंडी मनपा का कारमाना
- निसं, भिवंडी: शहर में अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए एमआरटीपी के तहत मामला दर्ज करने के बाद भी मनपा प्रशासन कार्रवाई की खानापूर्ति भर करती है। अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इमारतों को तोड़ने के लिए नियुक्त ठेकेदारों ने मलबा नहीं उठाया है, इसलिए मनपा को उसकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात करने पड़ रहे हैं। इस पर मनपा ने 8 लाख रुपये खर्च किए हैं। यह जानकारी कांग्रेस के गटनेता मनपा स्थायी समिति के सभापति मो. हलीम अंसारी ने दी है। बता दें कि प्रभाग समिति क्रमांक-2 के अंतर्गत पीरानीपाडा स्थित सर्वे क्रमांक- 98/घर नंबर-2431 पर बिना मनपा की अनुमति से पांच मंजिला एक इमारत को जमादोज करने का आदेश उच्च न्ययालय ने मनपा को दिया था। इसे जमींदोज करने ठेका शाह इंटरप्राइजेज को 10 लाख रुपये में दिया गया। ठेकेदार ने 27 जून 2019 को उक्त इमारत ढहा दी और मलबे की सुरक्षा के लिए उपायुक्त मुख्यालय दीपक कुर्लेकर ने सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिया। 3 शिफ्ट में यहां 6 सुरक्षाकर्मी काम करते हैं। महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडल की सेवा सिर्फ मनपा कार्यालय की सुरक्षा के लिए होती है। लेकिन, कुर्लेकर का यह फैसला समझ से परे है। जब इसकी जानकारी मनपा के मुख्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष चव्हाण ने मनपा आयुक्त को दी, तो 4 सुरक्षाकर्मी हटा लिए गए।